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बिहार: तारापुर से RJD के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची BJP, जानें क्या है पूरा मामला 

पटना: बिहार के दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 30 अक्टूबर को मतदान होना है. हालांकि, उपचुनाव से पहले एनडीए (NDA) घटक दल बीजेपी (BJP) आरजेडी (RJD) को बड़ा झटका देने की फिराक में है. चुनावी गहमागहमी के बीच गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पटना स्थित चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला से और तारापुर से आरजेडी के उम्मीदवार के संबंध में शिकायत की. पार्टी का आरोप है कि आरजेडी के प्रत्याशी द्वारा एक पम्पप्लेट के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की गई.

क्या है पूरा मामला? 

पार्टी का कहना है कि आरजेडी द्वारा अपने प्रचार पम्पलेट पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad) समेत अन्य बीजेपी लीडरों के फोटो को दिखाकर एक खास समुदाय के वोटरों को रिझाने की कोशिश की गई है. फिलहाल, इस पूरे मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है. पत्र में कहा गया है, ” बीजेपी, जेडीयू (JDU), हम (HAM) और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) का गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन के रूप में जाना जाता है. लेकिन आरजेडी प्रत्याशी अरुण कुमार साह (Arun Kumar sah) द्वारा वैश्य चेतना समिति के पमप्लेट पर बीजेपी के विधायक और मंत्री का फोटो लगाकर गुरुवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के बीच बांटा गया है.

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पम्पलेट के जरिए अरुण कुमार साह को मतदान करने की अपील की गई है. लेकिन बुधवार को ही तारापुर विधानसभा में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है. चुनाव आयोग के निर्देशनुसार चुनाव के 72 घंटे पहले प्रचार कार्य समाप्त हो जाता है. आरजेडी द्वारा इस पोस्टर में बीजेपी के विधायक और उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री प्रमोद कुमार, नारायण प्रसाद और बीजेपी विधायक राम नारायण मंडल, विधायक संजीव चौरसिया का फोटो लगाया गया है, जिसपर भारतीय जनता पार्टी घोर आपत्ति दर्ज करती है.

नामांकन रद्द करे चुनाव आयोग

ऐसे में पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद आरजेडी के प्रत्याशी अरुण कुमार साह द्वारा बीजेपी के नेताओं का फोटो लगा, पमप्लेट बांटने पर उनका नामांकन रद्द किया जाए. वहीं, आरजेडी प्रत्याशी द्वारा बिना सहमति के बीजेपी (एनडीए) के विधायक और मंत्री का फोटो लगाकर पम्पलेट वितरण करने के मामले में चुनाव आयोग उनपर मुकदमा दर्ज करे.

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